जब हम RBI, भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकों के नियमन को नियंत्रित करता है. Also known as Reserve Bank of India, it plays a pivotal role in shaping the country's economic direction. इस पेज पर आप RBI से जुड़े कई पहलुओं की विस्तृत कवरेज पाएँगे—विचार‑विमर्श, नई नीति घोषणा और बाजार पर असर।
एक प्रमुख उप‑इकाई भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय प्रणाली की रीढ़, जो मुद्रा आपूर्ति और बैंकों की लिक्विडिटी को नियंत्रित करती है है। यह संस्था मौद्रिक नीति को तैयार करती है, जिसका सीधा संबंध व्याज दर, ब्याज दरों का स्तर जो ऋण, निवेश और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करता है से होता है। जब RBI रेपो_RATE घटाता है, तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है, जिससे ऋण पर ब्याज कम होता है और आर्थिक गति तेज़ होती है। विपरीत रूप में, रेपो_RATE बढ़ाने से महंगाई को काबू में लाना आसान हो जाता है।
RBI का दूसरा बड़ा काम वित्तीय नियमन, बैंकों, NBFCs और पेमेंट सिस्टम पर लागू नियम‑क़ानून है। यह नियमन सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी हो, जोखिम प्रबंधन ठीक से हो और ग्राहक अधिकार संरक्षित रहें। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे ई‑वॉलेट और UPI प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा बढ़ेगी। ऐसे कदम न केवल उपभोक्ता भरोसा बढ़ाते हैं, बल्कि विदेशी निवेशकों को भी भारत के वित्तीय बाजारों में भरोसा दिलाते हैं।
वर्तमान में RBI कई प्रमुख पहल पर काम कर रहा है:
इन सभी क्षेत्रों में RBI का असर सीधे या परोक्ष रूप से हमारे रोज़मर्रा के निर्णयों में दिखता है। अगर आप घर का ऋण ले रहे हैं, तो RBI की मौद्रिक नीति तय करती है कि आपका EMI कितना होगा। अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो RBI के नियामक फ़्रेमवर्क ही तय करता है कि बाजार कितना पारदर्शी और सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि RBI की हर घोषणा को समाचार पोर्टल, आर्थिक विशेषज्ञ और आम जनता बड़े उत्सुकता से देखती है।
इस संग्रह में हम आपको RBI के नवीनतम आंकड़े, नीति नोटिफिकेशन, प्रेस कॉन्फ़्रेंस के मुख्य बिंदु और विशेषज्ञों की विश्लेषणात्मक राय देंगे। चाहे आपको मौद्रिक नीति के तकनीकी पहलू समझने हों, या व्याज दर में बदलाव के कारणों को जानना हो—सभी जानकारी यहाँ एक ही जगह मिलेगी। पढ़ते‑जाते आप देखेंगे कि RBI की निर्णय प्रक्रिया कैसे तैयार होती है, किन आर्थिक संकेतकों को वह देखते है, और भविष्य में कौन‑से कदम संभावित हैं। आइए, नीचे दी गई लेख‑सूची में डुबकी लगाएँ और RBI से जुड़ी हर ख़बर को अपनी समझ में शामिल करें।
RBI के मॉनेट्री पॉलिसी कमेटी ने 1 अक्टूबर 2025 को रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा, इन्फ्लेशन लक्ष्य 2.6% और GDP अनुमान 6.8% के साथ। US टैरिफ और GST सुधार के माहौल में नीति‑दिशा को समझाया।
आगे पढ़ें