जब बात PM मोदी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो 2014 से इस पद पर हैं की आती है, तो लोग तुरंत सरकार की प्रमुख पहलों को याद करते हैं। भारत, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा क्षेत्र में बड़े‑बड़े बदलाव देखे गए हैं। इस संदर्भ में लोकसभा चुनाव 2024, देश स्तर पर होने वाली सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया ने मोदी सरकार की लोकप्रियता और नीति प्रभाव को परखा। साथ ही राष्ट्रीय नीति, वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि क्षेत्रों की दिशा तय करने वाला ढांचा लगातार बदलता रहा है। PM मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को नई दिशा दी, और वहीं भारत की जीडीपी वृद्धि पर उनकी आर्थिक नीतियों का सीधा असर दिखता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कई नई प्रस्तावों ने इस राष्ट्रीय नीति को तेज़ी से लागू होने का मौका दिया, जिससे विकास के संकेतक सुधरे।
अब तक के प्रमुख कार्यों को समझना आसान नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ कुछ आसान बिंदु रेखांकित करते हैं। पहला, व्यावसायिक माहौल को सरल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल को तेज़ किया गया, जिससे छोटे‑छोटे उद्यमी ऑनलाइन बाजार में बिना बड़े खर्चे के प्रवेश कर सके। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर और पवन ऊर्जा के निवेश को बढ़ावा दिया गया, जो PM मोदी की हरित ऊर्जा नीति का हिस्सा है। तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत के तहत लाखों गरीब परिवारों को बीमा कवरेज मिला, जिससे महामारी के बाद जनस्वास्थ्य की मजबूती बढ़ी। ये सभी कदम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं: राष्ट्रीय नीति का असर सीधे आर्थिक विकास पर, विकास का असर फिर सामाजिक कल्याण पर। इस तरह के जुड़ाव को समझकर पाठक सहजता से देख सकते हैं कि सरकार की बड़ी तस्वीर में कौन‑से पहलें एक साथ काम कर रही हैं।
अगले सेक्शन में आपको विभिन्न पहलुओं की विस्तृत रिपोर्टें मिलेंगी: चुनाव परिणाम, नई आर्थिक योजनाएँ, स्वास्थ्य कार्यक्रम और खेल‑संबंधी अपडेट्स तक। चाहे आप राजनैतिक विश्लेषण चाहते हों या सामाजिक नीतियों की झलक, हमारी संग्रहित पोस्ट्स में हर पहलू को कवर किया गया है। आगे पढ़ते रहिए, ताकि आप स्वयं तय कर सकें कि PM मोदी, उनकी नई पहलें और उनके प्रभाव आपके दैनिक जीवन में कैसे बदलते हैं।
25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ रुपये मूल्य की कई विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। इसमें 42,000 करोड़ रुपये का परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट, 19,210 करोड़ रुपये के नवीकरणीय ऊर्जा उपाय और 20,830 करोड़ रुपये की जल सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं। साथ ही पीएम‑कुसुम के लाभार्थियों से संवाद कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। दो वंदे भारत ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया और 15,000 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पत्र वितरित किए गए। यह दौरा राजस्थानी जनजिंदगी को नई दिशा देने का वादा ले कर आया।
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