मोदी कैबिनेट हर फैसले में अहम रोल निभाती है — चाहे वह बजट हो, सुरक्षा से जुड़े फैसले हों या लोक नीति। आप सोच रहे होंगे कि कौन-से फैसले सीधे आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं? टैक्स, सपोर्ट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और शिक्षा-स्वास्थ्य के बड़े निर्णय यही तय करते हैं।
कैबिनेट में कई मंत्रालय होते हैं: वित्त, रक्षा, गृह, विदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे आदि। हर मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्र की नीतियाँ बनाता और लागू करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की अगुवाई करते हैं और मंत्रालयों के काम को सफल बनाते हैं।
अगर आप जल्दी में हैं, तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट या सरकार ने हाल में ध्यान दिया है:
• बजट और अर्थनीति: वित्त मंत्रालय के फैसले सीधे आपकी जेब और सरकारी योजनाओं को प्रभावित करते हैं — हमारी रिपोर्ट पढ़ें: "केंद्र सरकार का बजट 2025: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की पूरी जानकारी"।
• नियुक्तियाँ और प्रशासनिक बदलाव: नए चुनाव आयुक्तों या उच्च पदों पर नियुक्तियाँ राजनीतिक दिशा तय कर सकती हैं — जैसे हमारी कवरेज "ज्ञानेश कुमार: भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?"।
• लोक प्रशासन और चुनाव: दिल्ली विधानसभा चुनाव और उससे जुड़े फैसले भी केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं — हमारी रिपोर्ट "दिल्ली चुनाव: प्रचार समाप्त, अब मतदाताओं के फैसले की ओर सबकी नजरें" पढ़ें।
सरल तरीका: सोचिए फैसला किस क्षेत्र से जुड़ा है — टैक्स, सब्सिडी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य या शिक्षा। अगर फैसला बजट या टैक्स से जुड़ा है, तो आपकी बचत और खरीद-फरोख्त पर असर पड़ेगा। अगर यह स्वास्थ्य या शिक्षा नीति है, तो स्थानीय स्कूल और अस्पतालों पर असर होगा।
खबरें पढ़ते समय इन बातों पर ध्यान दें: कब फैसला लागू होगा, किसका लाभ होगा, और क्या राज्य-स्तर पर भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। हमारी लेख-रिपोर्ट्स में यह जानकारी सीधी भाषा में दी जाती है ताकि आप तुरंत समझ सकें।
क्या आप सरकार के उन फैसलों को ट्रैक करना चाहते हैं जो आपकी नौकरी, व्यापार या परिवार पर असर डालते हैं? भरोसेमंद स्रोत, आधिकारिक नोटिस और सही तारीखें देखना ज़रूरी है — और हम यही आसान तरीके से देते हैं।
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चाहे आप सामान्य पाठक हों या किसी फैसले का सीधा असर महसूस करते हों — सही जानकारी मिलने से निर्णय आसान हो जाते हैं। हमारी कोशिश है कि खबरें सीधे, साफ और उपयोगी हों — ताकि आप समय पर समझकर आगे बढ़ सकें।
18 सितंबर, 2024 को, मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों को एकसाथ आयोजित करने की संभावनाएँ बढ़ी हैं। यह बिल आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पहल के प्रबल समर्थक रहे हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने और बार-बार चुनावों की आवृत्ति को कम करने का लक्ष्य रखती है।
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चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता, ने मोदी 3.0 कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के रूप में रविवार, 9 जून को शपथ ली। उनकी पार्टी ने बिहार में हालिया लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन के तहत पाँच में से सभी सीटों पर जीत हासिल की, जिससे उनका 100% स्ट्राइक रेट बना रहा। इस उपलब्धि ने उन्हें बिहार की राजनीति में नया दलित आइकन बना दिया।
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