मोदी कैबिनेट ने दी 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी

15 टिप्पणि

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  Rahuk Kumar

  सितंबर 18, 2024 AT 21:43

  एकीकृत निर्वाचन मंच का सिद्धांत परम्परागत लोकतांत्रिक तंत्र में नवाचारी शास्त्र को अभिव्यक्त करता है। इससे संसाधन आवंटन अधिक दक्ष बनता है।

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  Deepak Kumar

  सितंबर 25, 2024 AT 20:23

  सबको साथ लेकर चलना ही असली बदलाव है। हर राज्य की आवाज़ को एक ही मंच पर लाना लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

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  Chaitanya Sharma

  अक्तूबर 2, 2024 AT 19:03

  वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यान्वयन तकनीकी समन्वय की माँग करता है, इसलिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त संसाधन आवंटित करना आवश्यक है। इसके अलावा, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में भी रणनीतिक योजना बनानी होगी।

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  Riddhi Kalantre

  अक्तूबर 9, 2024 AT 17:43

  देश की बुनियादी विकास को चुनावी अराजकता से नहीं रोकना चाहिए, एक ही संपूर्ण चुनाव प्रणाली इस लक्ष्य को तेज़ी से पूरा करेगी। भारत की शक्ति को एकजुट कदमों से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

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  Jyoti Kale

  अक्तूबर 16, 2024 AT 16:23

  बहुसंख्यक के विचारों को धूमिल करना अनिवार्य नहीं, परंतु इस प्रस्ताव में निहित जोखिम स्पष्ट हैं। राज्य स्तर के विभिन्न मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे में धुन धुन नहीं होना चाहिए।

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  Ratna Az-Zahra

  अक्तूबर 23, 2024 AT 15:03

  प्रकाशित प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं को सावधानी से देखना आवश्यक है, विशेषकर तंत्रिकीय चुनौतियों के संदर्भ में।

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  Nayana Borgohain

  अक्तूबर 30, 2024 AT 12:43

  सपनों की तरह लगता है, पर वास्तविकता में जटिलता बहुत है 😊

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  Shivangi Mishra

  नवंबर 6, 2024 AT 11:23

  हम सब एक ही भविष्य की दिशा में देख रहे हैं; इस नई व्यवस्था से शायद विकास के सफर में कम बाधाएँ आएँगी।

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  ahmad Suhari hari

  नवंबर 13, 2024 AT 10:03

  इस प्रक्रिया की कार्यशीलता पर विस्तृत विचार विमर्श आवश्यक है; विशेषकर समय-समय पर होने वाले विचलनों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

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  shobhit lal

  नवंबर 20, 2024 AT 08:43

  भाई, आप लोग नहीं समझते कि एक ही दिन में लाखों मतदारों को कैसे संभालेंगे, लॉजिस्टिक्स ही बवाल पैदा करेगा।

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  suji kumar

  नवंबर 27, 2024 AT 07:23

  भारत का बहु-भाषी और बहु-सांस्कृतिक ताना-बाना इसे एक विशेष केस बनाता है।
  हर राज्य की सामाजिक संरचना में गहरी अंतरों को एक साथ प्रस्तुत करना आसान नहीं है।
  यदि सभी निर्वाचन प्रक्रियाएँ एक ही दिन में होनी हों तो प्रशासनिक भार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
  विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों की प्राथमिकता को समान स्तर पर लाना संभावित रूप से स्थानीय समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर सकता है।
  चुनाव आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को सामंजस्यपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना आवश्यक होगा।
  अतिरिक्त पुलिस बल, चुनाव अधिकारी, और मतदान सुविधाएँ एक साथ व्यवस्थित करना लॉजिस्टिक चुनौती है।
  इससे जुड़े लागत में बचत की संभावना है, परन्तु अप्रत्याशित खर्च भी बढ़ सकता है।
  विधायकों के लिए एक ही बार में कई मतदाता समूहों का समर्थन प्राप्त करना रणनीतिक रूप से जटिल हो सकता है।
  विकल्प के रूप में चुनाव की अवधि को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है।
  सतत चुनावी माहौल से विकास कार्यों में देरी का जोखिम कम हो सकता है।
  ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि चुनाव के दौरान प्रवासियों और प्रवासी मतदाताओं की सूची को अपडेट करना कठिन हो सकता है।
  कौशल्यपूर्ण मतदान मशीनों और डिजिटल पहचान प्रणाली का उपयोग इस प्रक्रिया को सहज बना सकता है।
  परंतु तकनीकी बाधाएँ, जैसे नेटवर्क कवरेज और डेटा सुरक्षा, भी गंभीर बाधा बन सकती हैं।
  इसलिए, नीति निर्माताओं को विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन के बाद ही इस प्रस्ताव को लागू करना चाहिए।
  एकात्मता और विविधता के बीच संतुलन बनाना भारतीय लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है।
  अंततः, जनता की जागरूकता और सहभागिता इस प्रयोग की सफलता को तय करेगी।

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  Ajeet Kaur Chadha

  दिसंबर 4, 2024 AT 06:03

  अरे वाह, एक ही दिन में सबको मतदान करवाना-जैसे स्कूल में एक साथ सारे परीक्षाओं को देना।

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  Vishwas Chaudhary

  दिसंबर 11, 2024 AT 04:43

  इसे लागू करने से राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी और राज्य विवाद खत्म होंगे

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  Rahul kumar

  दिसंबर 18, 2024 AT 03:23

  सभी को एक साथ मत देना वाकई में लोकतांत्रिक नवाचार है लेकिन वास्तविकता में यह जटिलता को बढ़ाएगा

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  indra adhi teknik

  दिसंबर 25, 2024 AT 02:03

  ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से प्रशासनिक बोझ घटेगा परन्तु सटीक योजना की जरूरत होगी