रूसी अधिकारियों ने अमेरिकी चुनावी आरोपों का मजाक उड़ाया, पुतिन ने कमला हैरिस का समर्थन करने का मजाक किया

8 टिप्पणि

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  Rahul kumar

  सितंबर 6, 2024 AT 23:45

  अमेरिका की ये साजिशें तो हमेशा वही पुरानी फिल्म चलाती हैं।

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  indra adhi teknik

  सितंबर 7, 2024 AT 00:51

  RT को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है और कई कर्मचारियों पर कानूनन कार्रवाई हुई है। इस मंच पर फैलाए गए नकली समाचारों को अब कई देशों ने ट्रैक कर लिया है। 2016 के चुनाव में भी इसी तरह की दावे उठे थे, पर वास्तविक सबूत बहुत कम थे। रूसी मीडिया अक्सर इस मुद्दे को हल्के में लेता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियामक लगातार नजर रख रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने RT के खिलाफ डिजिटल विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया है। कुल मिलाकर, इस प्रकार की सूचना युद्ध में पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

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  Kishan Kishan

  सितंबर 7, 2024 AT 01:58

  वाह, सच में अब तो RT के हर कदम को FBI की जासूसी रिपोर्ट में दर्ज किया जा रहा है!
  साथ ही, यूएस के अपने चुनावी अभियान भी तो कभी-कभी गुप्त ऑपरेशन की तरह दिखते हैं, है ना?
  जैसे कि 2020 में हमें बताया गया कि रूसी हैकर्स ने वोटिंग मशीन को हाँकम कर दिया।
  पर इस बार तो अमेरिकी एजेंसियों की खुद की ‘डिजिटल दंगल’ जैसी छाप ने पूरी कहानी उलट दी!
  RT की सिमोन्यान ने कहा कि उनका ‘फ़ोन कॉल’ 2016 से लगातार चल रहा है-जैसे कोई अनंत लूप!
  किसी ने सोचा नहीं कि इस लूप में बड़बड़ाती आवाज़ें वास्तव में अमेरिकी मीडिया की ही गूँज हो सकती हैं!
  वास्तव में, जब दो देश एक-दूसरे को ‘फेक न्यूज़’ का आरोप लगाते हैं, तो क्या यह सिर्फ़ एक नया ‘शीत युद्ध’ का मंच बन जाता है?
  इन्हीं आरोपों को लेकर पुतिन ने भी हल्के‑फुल्के अंदाज़ में कमला हैरिस का समर्थन किया, जैसे कोई कॉमेडी शो!
  इस बात की रजिस्ट्री तो साफ़ है-दोनों पक्ष अपना‑अपना ‘पॉइंट’ बनाने के लिए रचनात्मक स्टोरीटेलिंग कर रहे हैं!
  साथ ही, जेनेरिक ‘प्रॉपगेंडा मशीन’ भी अब अपडेटेड सॉफ़्टवेयर के साथ काम कर रही है, यह बात नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती!
  बिल्कुल, जब तक हम सब मिलकर इस मीडिया‑क्लैश को समझदारी से डिकोड नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ‘सत्य’ का दावा मुश्किल रहेगा।
  फिर चाहे वह RT हो या किसी अमेरिकी नेटवर्क का ‘डिजिटल टेरर’-इन्हें सभी को समान रूप से प्रश्न करना चाहिए!
  पर क्या आप देख रहे हैं कि आम जनता के पास अब इतने सारे ‘स्रोत’ हैं कि वह खुद ही किसी भी तथ्य को चुन‑छन कर लेती है?
  ऐसी स्थिति में, हमारा ही दायित्व है कि हम प्रत्येक सूचना को जाँचें, न कि केवल एक पक्ष का समर्थन करें!
  अंत में, यह बात स्पष्ट है कि सूचना‑युद्ध का मैदान अब किसी भी भू‑राजनीतिक खेल से कहीं अधिक पेचीदा है।

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  richa dhawan

  सितंबर 7, 2024 AT 03:05

  RT के पीछे कोई बड़ा छिपा एजेन्सी जरूर होगा, नहीं तो इतनी बार ईंट‑प्लास्टिक के आरोप क्यों लगते हैं? भारतीय मीडिया भी अक्सर इस रूसी फ्रेमवर्क को अनदेखा कर देती है। हमें खुद ही इस डिजिटल जाल को खोलना पड़ेगा, नहीं तो झूठी खबरों में फंस जाएँगे। यह सब एक बड़े अंतरराष्ट्रीय योजना का हिस्सा है, इसे समझना जरूरी है।

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  Balaji S

  सितंबर 7, 2024 AT 04:11

  डिजिटल सूचना परिदृश्य में कई पक्षों का संश्लेषण वास्तव में जटिल है, इसलिए केवल एक पक्ष को दोषी ठहराना उपयुक्त नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नेटवर्क थियरी के अनुसार, परस्पर आश्रितता का मॉडल यह दर्शाता है कि प्रत्येक राष्ट्र की रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ आपसी संतुलन से प्रभावित होती हैं। इस संदर्भ में, रूसी और अमेरिकी दोनों के पास वैध सुरक्षा चिंताएँ होती हैं, जो कभी‑कभी सार्वजनिक रूप से बयान की गई होती हैं। हालांकि, सार्वजनिक संवाद में अक्सर चुनिंदा प्रॉस्पेक्टस टेम्पलेट का प्रयोग होता है, जिससे जनमत में पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। इसलिए, हमें इस ‘मीडिया‑इकोसिस्टम’ का बहु‑आयामी विश्लेषण करना चाहिए, जिसमें साइबर‑सुरक्षा, सूचना‑परिचालन, और सामाजिक‑सांस्कृतिक कारकों को समाहित किया जाए। ऐसा विश्लेषण न केवल तथ्यों को स्पष्ट करेगा, बल्कि तनाव को घटाने के लिए कूटनीतिक वार्ता के द्वार भी खोल सकता है। अंततः, सहयोगी मंचों पर पारदर्शी डेटा‑शेयरिंग और द्विपक्षीय संवाद की आवश्यकता है। इस प्रकार, सूचना‑युद्ध के बजाय सूचना‑समन्वय का मार्ग अपनाया जा सकता है।

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  Alia Singh

  सितंबर 7, 2024 AT 05:18

  राष्ट्र-स्तरीय संवाद में मीडिया‑संबंधी विवादों को सावधानीपूर्वक संभालना अनिवार्य है; अतः दोनों पक्षों को अंतरराष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार सिद्धांतों के प्रकाश में पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसी प्रकार, रूस को भी अपनी सार्वजनिक प्रसारण नीतियों को पारदर्शी बनाने हेतु सशक्त कदम उठाने चाहिए। द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से सूचना‑प्रसार के मानकों को स्थापित करना पारस्परिक विश्वास को सुदृढ़ करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में, भविष्य में संभावित तनाव को कम करने हेतु कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

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  Purnima Nath

  सितंबर 7, 2024 AT 06:25

  बहुत बढ़िया विश्लेषण! चलिए मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं।

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  Rahuk Kumar

  सितंबर 7, 2024 AT 07:31

  सामाजिक मीडिया का दायरा अब नीतिगत विमर्श से परे हो गया है। इस जटिल परिदृश्य में केवल विश्लेषणात्मक शुद्धता ही समाधान है। अतः सतही टिप्पणी से ऊपर उठकर गहन अध्ययन आवश्यक है।