अरविंद केजरीवाल स्वास्थ: आप सांसद संजय सिंह का आरोप, BJP और दिल्ली LG ने जेल में CM की हत्या की साजिश रची

14 टिप्पणि

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  Rahul kumar

  जुलाई 21, 2024 AT 20:38

  अरे भाई, इस पूरे केस में मेरा दिल नहीं लगता कि यह सिर्फ राजनैतिक खेल है। संजय सिंह की बातें हमेशा से किचकिच भरी रहती हैं, पर अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। दिल्ली के गठबंधन वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करके भीड़ को हिलाते हैं। सच्चाई तो वही है जो कागज़ में नहीं, पर दिल में बसी रहती है। तो चलो, देखते हैं आगे क्या मोड़ आता है।

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  indra adhi teknik

  जुलाई 28, 2024 AT 19:18

  संकट में अक्सर तथ्य छिपते हैं, इसलिए मैं कुछ संदर्भ जोड़ना चाहूँगा। एक्साइज नीति को लेकर कई रिपोर्टें पहले ही सार्वजनिक हुई हैं, जिसमें वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाया गया था। CBI ने भी इस पर कई दस्तावेज़ जब्त किए हैं, और यह बात प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की ओर संकेत करती है। इसलिए सभी पक्षों को खुले तौर पर सबूत पेश करने चाहिए।

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  Kishan Kishan

  अगस्त 4, 2024 AT 17:58

  वाकई, क्या मज़ेदार नाटक है! भाजपा और V K सक्सेना को अगर खून-पसीना कमाने के लिए जेल में साजिश करनी पड़ी, तो यह तो हमारी राजनीति की शिल्पकला है! लेकिन देखिए, सबूतों की कमी के कारण यह पूरी कहानी एक सपने जैसी लगती है, है ना? शायद यही कारण है कि जनता अक्सर इस तरह के ड्रामा को सिर्फ़ एक और टीवी शो समझती है।

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  richa dhawan

  अगस्त 11, 2024 AT 16:38

  हर बार जब कोई बड़ा नेता को सिर पर वार की बात लाता है, तो पीछे से वही जासूसियों की गंध आती है। मैं कहूँगा कि इस केस में सरकारी एजेंटों की छाप है, जो सिर्फ कागज़ी शिकायतों से नहीं, बल्कि गुप्त सूचनाओं से इस साजिश को चलाते हैं। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर की हर हरकत में एक छिपा हुआ इरादा नजर आता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि गहरी साजिश है जो देश के भविष्य को बदल सकती है।

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  Balaji S

  अगस्त 18, 2024 AT 15:18

  सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण से देखें तो यह मामला वर्ग संघर्ष के पैटर्न को परिलक्षित करता है; जहाँ सत्ता संरचनाएँ अपने वैधता को पुनर्स्थापित करने के लिये वैकल्पिक वैधता निर्माण प्रक्रियाओं को सक्रिय करती हैं। इस सन्दर्भ में, 'एक्साइज पॉलिसी' को एक एन्क्लेव्ड मैकेनिज्म के रूप में देखा जा सकता है, जो आर्थिक नीतियों को शक्ति गतियों के साथ प्रतिस्थापित करता है। इसलिए, यह केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि संरचनात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया है।

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  Alia Singh

  अगस्त 25, 2024 AT 13:58

  माननीय मित्रों, वर्तमान में उत्पन्न हुए इस विवाद का विश्लेषण करने हेतु हमें कई आयामों को समग्र रूप से मूल्यांकन करना अनिवार्य है। पहले, यह स्पष्ट है कि संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत आरोपों में कई तथ्यात्मक अंतर हैं, जिनकी पुष्टि आधिकारिक जांच के बिना करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। दूसरे, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर आर्थिक प्रभावों की बहुपक्षीय जांच पहले भी विभिन्न संस्थानों द्वारा की गई है, तथा उनमे से कई निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि नीति के कार्यान्वयन में नियामक त्रुटियाँ मौजूद थीं। तीसरे, CBI और ED ने जो दस्तावेज़ जब्त किए हैं, वे मुख्यतः वित्तीय लेनदेन एवं अनुबंधीय शर्तों से संबंधित हैं, न कि सीधे तौर पर किसी हत्या की योजना से। चौथे, न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धान्त यह है कि सभी आरोपों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर, संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। पाँचवें, सार्वजनिक सुरक्षा और सरकार की विश्वसनीयता रखरखाव के लिये यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच संवाद स्थापित हो, ताकि वैध आरोपों को सही मंच पर लाया जा सके। छठे, मीडिया की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिरंजित रिपोर्टिंग से सार्वजनिक ध्रुवीकरण उत्पन्न हो सकता है, जिससे वास्तविक तथ्यों का भ्रमित होना सम्भव है। सातवें, यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सभी अकारण आरोपों को निंदा की है। आठवें, राजनीतिक रणनीति के पहलू को देखते हुए, विपक्षी दल अक्सर समान परिस्थितियों में अभूतपूर्व आरोपों का प्रयोग करते रहे हैं, जिसका उद्देश्य विरोधी को कमजोर करना होता है। नौवें, इस प्रकार के राजनीतिक संकेतक कभी-कभी सार्वजनिक विमर्श को भ्रमित कर देते हैं, जिससे नागरिकों में असहिष्णुता उत्पन्न हो सकती है। दसवें, इस समस्या के समाधान हेतु एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच आयोग का गठन आवश्यक माना जाता है, जो बिना पक्षपात के सभी तथ्यों का विश्लेषण कर सके। ग्यारहवें, ऐसे आयोग को न्यायपालिका के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि निष्कर्षों को तुरंत लागू किया जा सके। बारहवें, यह उल्लेखनीय है कि कुछ विशेषज्ञों ने पहले भी इस नीति के आर्थिक प्रभावों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। तेरहवें, अंत में, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सूचनाओं की सत्यता की जाँच करे, और अनावश्यक हिंसा या दंगों में भाग न ले। चौदहवें, इस प्रकार, संजय सिंह के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए भी, हमें वस्तुनिष्ठ आधार पर कार्य करना चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे। पंद्रहवें, आशा है कि सभी पक्ष मिलकर इस जटिल मुद्दे को सुलझाने में सहयोग करेंगे, और दिल्ली की जनता के हित में निर्णय लेंगे।

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  Purnima Nath

  सितंबर 1, 2024 AT 12:38

  चलो, सब मिलकर सच्चाई तक पहुंचें!

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  Rahuk Kumar

  सितंबर 8, 2024 AT 11:18

  उपरोक्त विवाद को वर्गीय संरचनात्मक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य से देखना आवश्यक है; राजनीतिक बहुप्रवाही सिद्धान्तों के अनुरूप यह एक निरूपक केस प्रस्तुत करता है।

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  Deepak Kumar

  सितंबर 15, 2024 AT 09:58

  सही कहा, लेकिन वास्तविक प्रभाव जनता के रोज़मर्रा के जीवन में देखा जाना चाहिए।

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  Chaitanya Sharma

  सितंबर 22, 2024 AT 08:38

  वर्तमान स्थिति में तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है, इसलिए मैं कुछ आधिकारिक स्रोतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। CBI की रिपोर्ट के अनुसार, एक्साइज पॉलिसी के संधियों में आर्थिक नुकसान का अनुमान 200 करोड़ रुपए से अधिक आया है। ED ने भी संबंधित लेनदेन की जांच शुरू की है, और परिणामों को शीघ्र सार्वजनिक किया जाएगा। इस संदर्भ में, सभी राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिए, ताकि निष्पक्ष न्याय संभव हो सके।

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  Riddhi Kalantre

  सितंबर 29, 2024 AT 07:18

  देश की सुरक्षा प्रथम है, बाहरी या अंदरूनी दबाव के खिलाफ हमें एकजुट रहना चाहिए, और किसी भी बेइज्जत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए।

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  Jyoti Kale

  अक्तूबर 6, 2024 AT 05:58

  ऐसे रवैये से केवल नफरत ही फलती है, वास्तविक मुद्दों को समझने की बजाय आप बेवकूफ़ी की हद तक पहुँचे हैं।

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  Ratna Az-Zahra

  अक्तूबर 13, 2024 AT 04:38

  जब तक तथ्यपूर्ण दस्तावेज़ नहीं मिलते, तब तक ऐसी साजिशी बातें केवल अटकलें ही रह जाएँगी।

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  Nayana Borgohain

  अक्तूबर 20, 2024 AT 03:18

  सच तो यही है, सब दिमाग़ में बिचारों के जाल होते हैं 😊