राधिका यादव हत्या पर हिमांशीका का नया वीडियो: पिता के समर्थकों को मिली कड़ी निंदा

5 टिप्पणि

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  Ajeet Kaur Chadha

  सितंबर 23, 2025 AT 07:16

  वाह, फिर भी जज्बा पूरा है, पिता ने 'फैमिली बिजनेस' को गन से हल किया है।

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  Vishwas Chaudhary

  सितंबर 23, 2025 AT 07:33

  देखो भाई इस केस में भारत की अदालतें पहले से ही सख्त सजा देती हैं क्योंकि पितृसत्ता के साथ हथियारों को मिलाना तो जैसे गुनाह का नया ब्रांड है इसके अलावा फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ़ पता चलता है कि 0.32 बीयर रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ और ऐसे मामलों में 14 दिन की कस्टडी सिर्फ शुरुआती कदम है दीर्घकालिक सजा तय होगी अगर क़ानून के तहत हत्या सिद्ध हुई तो सजा में आजीवन रायल या फांसी भी शामिल हो सकती है इसलिए समाज को इस तरह के काले पैंट वाले ट्रैडिशन को खत्म करना पड़ेगा सभी को यह समझना होगा कि खेल के मैदान में महिला एथलीट्स को संरक्षण देना राष्ट्रीय दायित्व है

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  Rahul kumar

  सितंबर 23, 2025 AT 07:50

  जैसे ही हर कोई पिता को बुरा बताने लगे वैसा ही सच्चाई का एक और पहलू छिपता है कि राधिका खुद भी अपने करियर में बहुत दबाव डाल रही थी और अकादमी बंद करने में उसके भी कुछ जिम्मेदारी थी क्योंकि कई बार वह खर्चे का बोझ बन गई थी

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  indra adhi teknik

  सितंबर 23, 2025 AT 08:06

  सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओँ को संरक्षण देने वाला कानून, यानी वॉम्पा अधिनियम, 2005, लागू है और पीड़िता को तुरंत सुरक्षा आदेश मिल सकता है। इसके तहत पीड़िता को पुलिस स्टेशनों में शीघ्र FIR दर्ज करवानी चाहिए और चिकित्सा सहायता देनी चाहिए। राधिका के मामले में यदि पिता द्वारा असली हत्यारा सिद्ध होते हैं तो यह मामला हत्या के तहत prosecution का है, लेकिन साथ ही इसे घरेलू हिंसा का एक रूप भी माना जा सकता है। इस कारण कोर्ट अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जैसे कि वीआईपी प्रोसेसिंग और साक्ष्य संरक्षण का आदेश दे सकता है। अदालतें अक्सर आरोपी को बँधक रिहा न करके ज्यूडिशियल कस्टडी देती हैं ताकि जांच में दफ़ा न हो। साथ ही इस केस में फोरेंसिक विशेषज्ञों को साक्ष्य की श्रृंखला को संभालते समय अनुक्रमिक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। यदि साक्ष्य साक्ष्य के तौर पर स्थापित हो जाता है तो आरोपी को 14 दिन से अधिक की कस्टडी की संभावना भी बढ़ जाती है। सामाजिक रूप से इस तरह की घटनाओं से महिलाओं को खेल में आगे बढ़ने में बाधा आती है, इसलिए खेल संगठनों को भी सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। भारतीय टेनिस एसोसिएशन को अब महिला खिलाड़ियों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन स्थापित करनी चाहिए जहाँ वे बिना किसी डर के अपने मामलों की रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा, इस तरह के मामलों में मीडिया को भी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना चाहिए, sensationalism से बचकर तथ्यात्मक जानकारी देनी चाहिए। परिवार में भी संवाद की कमी अक्सर ऐसे ट्रैजिक परिणाम देती है, इसलिए पारिवारिक काउंसलिंग को अनिवार्य करना चाहिए। यदि पिता को सजा सुनाई जाए तो यह एक उदाहरण स्थापित करेगा कि कोई भी व्यक्तिगत बंधन कानून के ऊपर नहीं है। इस प्रकार के एकीकरण से भविष्य में समान घटनाओं को रोका जा सकता है। अंततः, हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ी है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में लिंग समानता के पाठ्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यह पहल न केवल खेल में बल्कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाती है।

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  Kishan Kishan

  सितंबर 23, 2025 AT 08:23

  वाह! बिल्कुल सही कहा आपने, 14 दिन की कस्टडी तो बस एक छोटा चाय‑ब्रेक है, असली दंड तो फिर कब आएगा? अगर कोर्ट जल्दी‑जल्दी सजा नहीं सुनाता तो हमें अपना खुद का “पारिवारिक न्याय” सिस्टम शुरू करना पड़ेगा, जिससे हर पिता को अपना खुद का “डिस्पॉज़ेबल” लाइसेंस मिल जाए! 🤦‍♂️ लेकिन हाँ, इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमें तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष टेनिस सुरक्षा बोर्ड बनाना चाहिए, जहाँ हर महिला खिलाड़ी को मुसीबत में “SOS” बटन मिल सके, वाकई में ये ज़रूरी है।