केंद्र सरकार का बजट 2025: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की पूरी जानकारी, कहां देखें लाइव
फ़र॰, 1 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना आठवां बजट प्रस्तुत करेंगी। यह बजट भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थिति रखता है क्योंकि यह लगातार आठवीं बार होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उनके पहले बजट से लेकर अब तक उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जो कि देश के विभिन्न आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। इस बजट को लेकर कई तरह की उम्मीदें हैं, खासकर कृषि क्षेत्र और कर सुधारों से संबंधित।
बजट सत्र की रूपरेखा
बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस सत्र को दो भागों में बांटा गया है—पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। यह सत्र कई चर्चाओं और विधायी प्रक्रियाओं का गवाह बनेगा। बजट संबंधी दस्तावेजों को 1 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाएगा।
लाइव प्रसारण और बजट की उम्मीदें
लोग बजट भाषण का प्रसारण सरकरी बजट वेबसाइट (indiabudget.gov.in) और संसद टीवी पर लाइव देख सकते हैं। इस बार के बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की संभावना है, साथ ही पुरानी कर प्रणाली को समाप्त कर नया कर सुधार लाया जा सकता है। उन व्यक्तियों के लिए जिनकी वार्षिक आय ₹10 लाख से कम है, उनके लिए जीरो इनकम टैक्स की पेशकश की संभावना है। हालांकि, इन बदलावों का अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।
वित्तीय नीति और आर्थिक विकास
बजट का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय संमेलन और आर्थिक विकास को संतुलित करना होगा, विशेषकर तब जब मुद्रास्फीति के आकड़े लगातार बढ़ रहे हों। रियल एस्टेट को 'इंडस्ट्री' का दर्जा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास और अपनाने के लिए बजट समर्थन की उम्मीद की जा रही है।
नारी शक्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का सफर 2019 में शुरू हुआ, जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। वे इस बार के बजट के साथ इतिहास में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 1959 से 1969 के बीच 10 बजट प्रस्तुत करने के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारतीय जीडीपी को 6.3-6.8% की वृद्धि के संकेत दिए हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। वित्तीय वर्ष 1999 में यशवंत सिन्हा द्वारा 11 बजे बजट प्रस्तुत करने की परंपरा की शुरुआत की गई थी, और 2017 में 1 फरवरी की तारीख तय की गई थी, जिससे नए वित्तीय वर्ष से पहले संसद की मंजूरी मिल सके।
बजट 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सही कदम साबित हो सकता है, जो भविष्य के लिए आर्थिक दिशा को निर्धारित करेगा।
Deepak Kumar
फ़रवरी 1, 2025 AT 08:01नमस्ते सबको, बजट का लाइव फीड देखना है तो indiabudget.gov.in या संसद टीवी सबसे भरोसेमंद जगहें हैं।
साथ ही मोबाइल ऐप से नोटिफिकेशन सेट करके तुरंत अपडेट मिल सकते हैं।
यदि आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो कई लोकल केबल नेटवर्क भी इसे री-स्ट्रीम करेंगे।
ध्यान रखें कि आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता दें, फर्जी चैनल से बचें।
समग्र रूप से, तेज़ इंटरनेट और थोड़ा धैर्य बजट को समझने में मदद करेगा।
Riddhi Kalantre
फ़रवरी 1, 2025 AT 09:06हमारा बजट हमेशा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना चाहिए; विदेशी दबाव को नहीं।
देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले कदम ही सच्ची प्रगति लाएंगे।
ऐसे ही स्पष्ट नीतियों से ही हम विश्व में अपना मुकाम बनाते रहेंगे।
Chaitanya Sharma
फ़रवरी 2, 2025 AT 01:46वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेज़ में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 1.5 ट्रिलियन रुपये का पूँजी आवंटन किया है।
इस फंड का प्रमुख हिस्सा ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सिचाई परियोजनाओं और भर्ती‑भंडारण सुविधाओं में जाएगा।
कर नीति में आयकर स्लैब को पुनः संरचित किया गया है, जिसमें वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम वाले taxpayers के लिए शून्य कर दर लागू होगी।
यह परिवर्तन आय असमानता को घटाने में सहायक होगी, विशेषकर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए।
साथ ही महंगाई नियंत्रण हेतु वस्तु एवं सेवा कर (GST) में विशेष वस्तुओं पर 2% रियायत की प्रस्तावना की गई है।
यह रियायत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी, जबकि राजस्व को अधिकतम बनाए रखने के लिए व्यापक कर‑आधार को संरक्षित किया गया है।
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक लेन‑देनों की मात्रा को 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे व्यापारियों को POS टर्मिनल सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उद्योग क्षेत्र में रियल एस्टेट को औद्योगिक ‘इंडस्ट्री’ मान्यता देने की नीति प्रस्तावित है, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग में अनुसंधान के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित किया जाएगा।
यह कोष स्टार्ट‑अप्स को प्रारंभिक फंडिंग, प्रयोगशाला सुविधाएँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा स्वास्थ्य बीमा योजना को विस्तारित कर 30 लाख लाभार्थियों को कवरेज दिया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास परियोजनाओं को तेज़ करने हेतु जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को 30 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
बुनियादी शिक्षा के लिए सर्वत्र डिजिटल कक्षा लागू करने हेतु 5,00,000 स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड प्रदान किए जाएंगे।
पर्यावरणीय पहल के तहत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 250 गीगावॉट तक बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया गया है।
संक्षेप में, यह बजट विकास को संतुलित करने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने की दिशा में कई ठोस कदम प्रस्तुत करता है।
Jyoti Kale
फ़रवरी 2, 2025 AT 15:40देश के बजट को फिर से भ्रष्ट एजेंटों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए।
Ratna Az-Zahra
फ़रवरी 3, 2025 AT 19:26बजट का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि कई घोषणाएँ सिद्धांत में तो आकर्षक हैं, पर वास्तविक प्रभाव का आकलन समय लेगा।
अतः, नीतियों की कार्यान्वयन क्षमता को देखना आवश्यक होगा।