कैबिनेट द्वारा स्वीकृत हुआ PAN 2.0 प्रोजेक्ट: नया डिजिटल युग लाने की तैयारी

नव॰, 27 2024

कैबिनेट ने दी PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो भारत के टैक्सपेयर्स के लिए एक नया और उन्नत युग लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य टैक्सपेयर्स के पंजीकरण को एक आधुनिक रूप देना है, जिसमें आयकर विभाग के PAN और TAN से जुड़ी सभी कोर और नॉन-कोर फंक्शन का समावेश होगा। मुख्य ध्यान रिलायबल और इफेक्टिव डिजिटल सिस्टम पर है, जिससे कि नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और तेज़ सेवाएं मिल सके। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,435 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

डिजिटल इंडिया के सपने को बल

इस प्रोजेक्ट के साथ, सरकार का लक्ष्य है कि PAN को एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम में मान्यता दी जाए। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक एकीकृत पोर्टल की व्यवस्था होगी, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस सेवाएं प्रदान करेगी। इस पोर्टल के जरिए टैक्सपेयर्स को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी, जिससे कि समय की बचत हो सकेगी।

नए PAN कार्ड में QR कोड की सुविधा होगी, जो ना केवल सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि जानकारी का त्वरित और सरल एक्सेस भी देगा।

उन्नति के विकल्प में सरलता

जो लोग वर्तमान में PAN कार्ड धारक हैं, उनके लिए बिना नया PAN बनाए उसे PAN 2.0 में अपग्रेड करने का विकल्प होगा, जो निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, वर्तमान PAN कार्ड भी अपग्रेड के बाद मान्य रहेंगे। इससे व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों सहित सभी टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचेगा।

कैबिनेट समिति ने यह भी कहा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह प्रक्रिया पेपरलेस होगी, जो कि ग्रीन इंवेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है।

विशेषज्ञों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

टैक्स विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है। EY इंडिया के टैक्स पार्टनर असीम मौर ने कहा है कि यह पहल टैक्स संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बना देगी और सरकारी सेवाओं के साथ अधिक इफिशिएंट डिजिटल इंटिग्रेशन को बढ़ावा देगी।

उन्नत तकनीक और सुरक्षा

प्रोजेक्ट की तकनीकी अपग्रेडेशन से सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा कंसिस्टेंसी और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकेगा, जिससे प्रणाली एक अधिक दक्ष और मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करेगी। नई प्रणाली में समाहित QR कोड स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली और जानकारी के त्वरित और सरल एक्सेस की सुविधा प्रदान करेगा।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य टैक्स प्रक्रियाओं को अधिक सहज बनाना, सरकारी सेवाओं के साथ निरंतरता को बढ़ावा देना और टैक्सपेयर्स के खर्चों को नियंत्रित करना है। यह पहल बड़े और मध्यम व्यवसायों के साथ-साथ औसत मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स के लिए एक वरदान साबित होगी।