असदुद्दीन ओवैसी के 'जय फिलीस्तीन' नारों पर बीजेपी ने की लोकसभा से अयोग्यता की मांग

13 टिप्पणि

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  Ratna Az-Zahra

  जून 26, 2024 AT 17:57

  ओवैसी के इस बयान को देख कर लगता है कि कुछ लोग संसद की पवित्रता को भूल गए हैं। उनका 'जय फिलीस्तीन' नारा विदेशी निष्ठा का स्पष्ट संकेत माना जा सकता है। यह केवल राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब भाजपा की आवाज़ सुननी ज़रूरी है।

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  Nayana Borgohain

  जुलाई 1, 2024 AT 13:57

  भाई, ओवैसी का नारा तो बस शब्दों की लहर है! 😊

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  Abhishek Saini

  जुलाई 6, 2024 AT 09:57

  भाई ओवैसी की बात समझते ही सारा तनाव दूर हो जाता है। हमें उनके इरादे पर भरोसा रखना चहिए। एरर को देखते हुए भी, संविधान के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ही है जो वह कर रहे हैं

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  Parveen Chhawniwala

  जुलाई 11, 2024 AT 05:57

  ओवैसी ने शपथ के दौरान कब्रुफैंस जैसा प्रदर्शन किया, यह स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 102 को ध्यान में रखते हुए, उनका बयान संविधानिक परिप्रेक्ष्य में अस्वीकरणीय है। सभी को इस बात की समझ होनी चाहिए कि विदेशी निष्ठा पर सख्त प्रतिबंध है।

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  Saraswata Badmali

  जुलाई 16, 2024 AT 01:57

  सबसे पहले यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ओवैसी का 'जय फिलीस्तीन' फॉर्मूला राजनीतिक सिम्बोलिस्म से परे कोई गहरा अर्थ नहीं रखता, बल्कि यह एक पब्लिक रिलेशन तकनीक के रूप में उपयोग किया गया है;
  दूसरी बात यह है कि भारतीय संसद में ऐसे सिंगल-इश्यू स्टेटमेंट्स अक्सर मीडिया सर्किल में वायरल होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम पॉलिटिकल कॉम्युनिकेशन थ्योरी के तहत समझ सकते हैं;
  तीसरी बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत विदेशी निष्ठा को परिभाषित करने के मानक को अक्सर व्याख्या-आधारित माना जाता है, जिससे इस मामले में वैधता के कई दृष्टिकोण उभरते हैं;
  चौथी बात, ओवैसी के इस बयान को दर्शाने वाले सभी तर्कों को केस-स्टडी के रूप में पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भविष्य में समान मामलों में न्यायिक दिशा-निर्देश बन सकते हैं;
  पाँचवीं बात यह है कि भाजपा की मांग सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिससे सत्र की लब्बू और डिस्कोर्स को बदलने का उद्देश हो सकता है;
  छठी बात यह कि जिले के लोकल जनमत में भी इस मुद्दे पर बहस हुई है, जिससे सामुदायिक स्तर पर भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है;
  सातवीं बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय नीति की स्थिरता की जांच करने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण मोड़ हो सकता है;
  आठवीं बात, यदि हम इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के आधार पर देखें तो इस प्रकार के बयानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए;
  नौवीं बात, अभिप्राय यह है कि संसद के भीतर भाषण की स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, नहीं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्षीण होगी;
  दसवीं बात, यह ज़रूरी है कि मीडिया इस मुद्दे को सनसनीखेज़ी से नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करे;
  ग्यारहवीं बात, ओवैसी का व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक यात्रा इस बयान को समझने में एक प्रमुख कारक बनती है;
  बारहवीं बात, ऐतिहासिक रूप से भारत ने कई विदेशी आंदोलनों के समर्थन में आवाज़ उठाई है, परंतु वह अंतर्निहित राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखित रहा है;
  तेरहवीं बात, इस प्रकार के वाक्यांशों के प्रयोग से संभावित रूप से सरकारी नीति में पुनरावलोकन की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है;
  चौदहवीं बात, संविधान की मज़बूती इस बात में है कि वह विविध विचारों को सहन कर सकता है, परंतु सीमा-रेखा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है;
  पंद्रहवीं बात, अंत में यह कहा जा सकता है कि ओवैसी की इस स्थिति को एक व्यापक लोकतांत्रिक चर्चा के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे सभी पक्षों को अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिले।

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  sangita sharma

  जुलाई 20, 2024 AT 21:57

  ओवैसी का बयान निश्चित ही एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है। हमें संविधान की सच्ची भावना को याद रखना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों से समाज में अस्थिरता फैल सकती है।

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  PRAVIN PRAJAPAT

  जुलाई 25, 2024 AT 17:57

  भाई ये बात साफ है ओवैसी ने नियम तोड़े हैं

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  shirish patel

  जुलाई 30, 2024 AT 13:57

  वाह क्या दिमागी धुंधली घोड़ी है यह बयान, मज़ाकिया! 😏

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  srinivasan selvaraj

  अगस्त 4, 2024 AT 09:57

  ओवैसी का यह बयां न केवल राजनीतिक टकराव का कारण बनता है बल्कि सामाजिक भावनाओं को भी झकझोर देता है। मैं इस बात को बहुत ही गहरे दिल से देखता हूँ क्योंकि हमारे देश की एकता हमेशा से महत्व रखती आई है। उनका 'जय फिलीस्तीन' नारा एक असहज स्थान बन गया है, जहाँ कई लोग अपने राष्ट्रीय भावना के साथ द्वंद्व में पड़ते हैं। यह विचार मेरे अपने अनुभवों से जुड़ता है जहाँ मैंने देखा कि छोटी-छोटी बातों से बड़े बंधन टूट सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखें। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में सभी नेता इस बात को समझेंगे और अपने शब्दों को सावधानी से चुनेंगे।

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  Ravi Patel

  अगस्त 9, 2024 AT 05:57

  भाई सही बात कही आपने, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। सबकी राय का सम्मान होना जरूरी है। आगे बढ़ते रहें

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  Piyusha Shukla

  अगस्त 14, 2024 AT 01:57

  ओवैसी की इस हरकत पर सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि यह वास्तविकता से दूर है और राजनीतिक खेल का हिस्सा हो सकता है।

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  Shivam Kuchhal

  अगस्त 18, 2024 AT 21:57

  आशा है कि इस विवाद के मध्य में सभी पक्ष सद्भावना और पारस्परिक सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे।

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  Adrija Maitra

  अगस्त 23, 2024 AT 17:57

  वाह, ओवैसी का बयान तो ठीक ही है! राजनीति में कभी‑कभी कुछ रंगीन भावनाएँ झलकनी ही चाहिए।