अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

5 टिप्पणि

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  Chaitanya Sharma

  नवंबर 9, 2024 AT 02:20

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझते समय हमें AMU की ऐतिहासिक कानूनी पृष्ठभूमि को याद रखना चाहिए। 1920 के अधिनियम ने इस संस्थान को मुस्लिम शिक्षा के केन्द्र के रूप में स्थापित किया था, और अनुच्छेद 30 का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं को शैक्षिक स्वतंत्रता देना है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि क्या कोर्ट ने संविधान के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखा है या नहीं। जैसा कि कई विधि विशेषज्ञ कहते हैं, यह मामला सिर्फ अल्पसंख्यक दर्जे का नहीं, बल्कि संस्थागत स्वायत्तता का भी परीक्षण है। अगर भविष्य में कोर्ट इस निर्णय को उलट देता है, तो कई विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा।

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  Riddhi Kalantre

  नवंबर 9, 2024 AT 03:26

  यह फैसला मुस्लिम वैभव को ध्वस्त करने की साजिश है।

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  Ratna Az-Zahra

  नवंबर 9, 2024 AT 03:43

  जैसे आपने कहा, यह सिर्फ अल्पसंख्यक दर्जा नहीं बल्कि शैक्षणिक स्वायत्तता का मुद्दा है। हालांकि, हमें यह भी देखना चाहिए कि सार्वजनिक धन के उपयोग के साथ कौनसी शर्तें जुड़ी हैं। अगर AMU को सरकारी सहायता मिलती है तो क्या वह राज्य के नियंत्रण से मुक्त रह सकता है? इस पर कई विद्वानों का मत भिन्न है, परन्तु एक पक्ष है जो कहता है कि वित्तीय सहयोग के साथ कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। इस प्रकार, इस फैसले के नतीजे में न केवल AMU बल्कि अन्य केंद्रित विश्वविद्यालयों की नीति बन सकती है।

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  Jyoti Kale

  नवंबर 9, 2024 AT 05:40

  सुप्रीम कोर्ट का यह नया रुख बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, क्योंकि यह भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है। पहले 1967 का फैसला एक स्पष्ट संदेश था कि वैध धार्मिक संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक अधिकार नहीं खोने चाहिए। अब इस फैसले के साथ वही संस्थान को फिर से चुनौती देना न्यायिक निरंतरता को नष्ट कर रहा है। यह एक जमीनी स्तर पर सामाजिक बिखराव को बढ़ावा देगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों को यह महसूस होगा कि उनके संवैधानिक अधिकार को झुठला दिया जा रहा है।
  इसके अलावा, इस तरह के निर्णय से व्यावसायिक और शैक्षणिक हितों के बीच टकराव बढ़ेगा, क्योंकि राज्य विभिन्न संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है, फिर भी उनके वैध धार्मिक दर्जे को नहीं मानता। यह दोहरा मानक एक बेमेल है।
  यदि हम इतिहास को देखें, तो कई बार ऐसी ही राजनीति द्वारा स्थापित संस्थाओं को ही भौतिक और बौद्धिक सहायता मिली, परंतु उनके मूल सिद्धांतों को कमजोर किया गया।
  वर्तमान में, यह कदम एक ही समय में राष्ट्रीय एकता को धक्का देगा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करेगा।
  जजों के बीच असहमति स्पष्ट है, और यह दिखाता है कि न्यायपालिका में भी इस मुद्दे पर मतभेद मौजूद है।
  एक सच्चा न्यायशील न्यायालय सभी मतों को सुनता है और फिर एक संतुलित निर्णय देता है, न कि केवल कुछ जजों की पुरी-धारी समर्थन पर।
  इसलिए, इस फैसले की पुनः समीक्षा अत्यावश्यक है, ताकि न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और समता बनी रहे।
  समग्र रूप से, यह निर्णय एक बेमेल की तरह है, जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत है, वरना देश के विभिन्न सामाजिक वर्गों में विषमता बढ़ेगी और संविधान के मूल सिद्धांतों को नुकसान होगा।

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  Nayana Borgohain

  नवंबर 9, 2024 AT 07:03

  कभी‑कभी कानून भी दिल की भाषा नहीं समझता 😅